चंद्रहास वैष्णव 
जगदलपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में धान खरीदी को लेकर किसानों के साथ हो रहे अन्याय का आरोप लगाते हुए सरकार से 28 फरवरी तक धान खरीदी की मांग की है। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संगठन मंत्री समीर खान ने कहा कि राज्य सरकार की धान खरीदी नीति पूरी तरह किसान विरोधी साबित हो रही है।
श्री समीर खान ने कहा कि सरकार ने धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन वास्तविकता यह रही कि कई जगहों पर खरीदी 17, 18 और कुछ स्थानों पर तो 25 नवंबर से शुरू हुई। अब सरकार 29 जनवरी को धान खरीदी बंद करने जा रही है, जबकि पहले 31 जनवरी तक खरीदी की बात कही गई थी। यह सरकार के अपने वादे से मुकरने का स्पष्ट उदाहरण है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवा रही है। कई किसानों को आज तक न ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टोकन मिल पाया है। छोटे किसानों को एक, मध्यम किसानों को दो और बड़े किसानों को तीन टोकन दिए गए, इसके बावजूद किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन की लिमिट कम कर दिए जाने से किसान घंटों लाइन में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं।
समीर खान ने कहा कि टोकन जारी करने से पहले पटवारी, आरआई और तहसीलदारों द्वारा किसानों के घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपमानित और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार की नजर में किसान चोर हैं। बीज, खाद और यूरिया की कमी, एग्रीस्टेक की खामियों के नाम पर पहले ही लाखों किसानों का रकबा काटा जा चुका है, जिससे साफ है कि सरकार की धान खरीदने की मंशा ही नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि अब तक प्रदेश के लगभग 20 प्रतिशत किसान धान बेचने से वंचित रह चुके हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान फसल नहीं बेच पाए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। यदि कोई किसान आत्महत्या करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी समितियों में भ्रष्टाचार के चलते लाखों क्विंटल धान खराब होने और चूहों द्वारा खाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर एफआईआर नहीं हुई।
आम आदमी पार्टी ने इसे किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार करार दिया। श्री समीर खान ने बताया कि किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी आगामी 29 जनवरी को पूरे बस्तर जिले में धरना-प्रदर्शन करेगी। यदि धान खरीदी की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो कोंडागांव के कैसकाल नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा।
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार जबरन रकबा समर्पण कराना बंद करे, भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद करे, सभी किसानों को समुचित टोकन उपलब्ध कराए और धान खरीदी की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाए, ताकि प्रदेश का अन्नदाता अपनी पूरी फसल बेच सके।
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