दीपक विश्वकर्मा
प्रशासनिक जिम्मेदारों की अनदेखी से पूरे शहर की बेश कीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है बेश कीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने बिना रोक-टोक के कब्जा कर लिया है बीते एक दशक के अंतराल में हालात इस कदर बने हैं की चाहे वह वन विभाग की जमीन हो या राजस्व विभाग की उन जमीनों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है वन विभाग की जमीन तो पूर्ण रूप से अतिक्रमण के चपेट में है आलम यह है कि क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र के अधिकारी भी वन विभाग की भूमी भी नहीं बचा पा रहे हैं
उदाहरण वन विभाग का मुनार झिरिया मोहल्ला वार्ड क्रमांक 1 के सुखा मोहल्ला और धौरई मोहल्ला वार्ड क्रमांक 2 कचोरा मोहल्ला यहां की शासकीय जमीनों पर करीब एक हेक्टेयर से अधिक जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जा है ऐसा भी नहीं है इसकी जानकारी स्थानीय विभाग के अधिकारियों को नहीं है सूत्रों की माने तो वन विभाग और राजस्व विभाग को इन जमीनों पर हुए अतिक्रमण की जानकारी है फिर भी विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा इन बेस कीमती शासकीय जमीनों को भूमाफियाओं के द्वारा दिया गया और उनसे अच्छी खासी मोटी रकम भी ली गई
*यह हम नहीं हमारे सूत्र बताते हैं*
पाली तहसील के शासकीय जमीनों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है जिसमें वार्ड क्रमांक 2 कि शासकीय कांजी हाउस की जमीन भी भू माफियाओं से नहीं बच पाई और वही झिरिया मोहल्ला में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा वन विभाग की जमीन में आलीशान मकान भी बना लिया गया है वही शासकीय जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं वही पाली नगर पालिका की अनदेखी के कारण बिना जमीन के पट्टे के ही पीएम आवास जैसे शासकीय भवन भी आवंटन कर दिए गया है।
पाली तहसील क्षेत्र की जमीन में भूमाफियाओं ने राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिली *भगत से रिकॉर्ड में इस कदर हेरा फेरी कर डाली है कि आज शासकीय जमीन पूर्ण रुपेण अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है*
अगर प्रशासनिक अधिकारी इस अतिक्रमण को गंभीरता से ली होती तो शायद आज शासन की हजारों एकड़ जमीन बची हुई होती अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस खबर को गंभीरता से लेता है या यूं ही करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन भू माफियाओं के ही हिस्से में रह जाएगी।।