भरत भारद्वाज
फरसगांव – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज 23 फरवरी को भोजन अवकाश में दोपहर 1:30 बजे ब्लॉक मुख्यालय में कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम का ज्ञापन सौंपा।
विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी लाया गया था। किंतु बजट में कर्मचारियों से संबंधित कोई भी मांग का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी वर्ग निराश व आक्रोशित है। इस कारण से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फैडरेशन ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आज ध्यानाकर्षण किया तथा यदि सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी को अमल में नहीं लाया गया तो फेडरेशन शीघ्र चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने विवश होगा ।
*चार सूत्रीय प्रमुख मांग-* प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने तथा एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, सातवें वेतनमान के एरियर्स की बकाया अंतिम किस्त का भुगतान करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने , अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण करने की मांग की गई है।
इस दौरान फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारी भास्कर सिंह वर्मा, अशोक कुमार मरकाम, रामचन्द्र सोनवंशी, महेंद्र कश्यप, यसवंत साहू, महेन्द्र सोना, जितेंद्र जोशी, नकुल भोयर, सुनहेर नेताम, निर्मल पांडे, गांडो कोर्राम, सुंदर साहू, थान सिंह सिहारे, भक्तु मंडावी, मेशो नेताम,चैतु नेताम, अमर सिंह पोयाम आदि कर्मचारी उपस्थित रहे ।
