कांकेर @यजुवेंद्र सिंह ठाकुर
लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस पर लंबित मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की मांग करते
प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस पर लंबित मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता स्वीकार करने, देय तिथि से महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि का भुगतान करने तथा जनघोषणा पत्र में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने, अनियमित / संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने, प्रदेश के लिपिक एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, पूर्ण पेशन की पात्रता के लिए पूर्ण सेवा अवधि की गणना 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किये जाने, प्रदेश के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रू. 1900/- ग्रेड पे लागू करने तथा सेवानिवृत्त पर अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिवस किये जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध है। मंहगाई के दौर में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्र एवं अन्य राज्यों से 05 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, जबकि देश में मंहगाई एक समान होने के उपरांत भी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता से वंचित करना अनुचित है। 05 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता नही दिये जाने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हो रही हैं