विनोद जैन
बालोद – नगर पालिका का एक आदेश इन दिनों सोशल मीडिया और गलियारों में जमकर चर्चा बटोर रहा है, जिसने सिद्ध कर दिया है कि सरकारी फाइलों में भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक बराबर होते हैं।
मामला क्या है? जरा तारीखों का मायाजाल समझिए…नगर पालिका बालोद द्वारा 28 जुलाई 2026 को एक पत्र जारी किया जाता है।
पत्र का विषय है—प्लेसमेंट एजेंसी श्रम नियोजक हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत। अब ज़रा इस पत्र के भीतर छिपी दिव्य लीला पर गौर फरमाइए:
• निर्णय की तारीख: 18 मई 2026 की बैठक में फैसला होता है कि वर्ष 2026-27 के लिए श्रमिकों को 22% अधिक दर पर रखा जाएगा।
• आदेश की तारीख:28 जुलाई 2026 को साहब के दस्तखत के साथ यह पत्र ठेकेदार ‘मैसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन’ को भेजा जाता है।
• अद्भुत फरमान: पत्र में लिखा है—अतः माह जून 2026 के लिये प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त किया जाता है… श्रमिक उपलब्ध करावें।
सबसे बड़ा सवाल: जब आदेश जारी ही 28 जुलाई को हो रहा है, तो ठेकेदार बीत चुके जून के महीने में जाकर काम कैसे करवाएगा? क्या श्रमिको को पास्ट टेंस में भेजकर प्लेसमेंट का काम कराया जाएगा।
