*नगर निगम की आमसभा में सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, सवालों और जवाबों से गरमाई सियासत*

चंद्रहास वैष्णव

नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा की बैठक में गुरुवार को सियासी पारा चढ़ा रहा। करीब छह महीने के अंतराल के बाद आयोजित हुई सामान्य सभा में प्रश्नकाल, विज्ञापन एवं होर्डिंग्स की निविदा दरों, शहर की सफाई व्यवस्था, तालाबों के रखरखाव और एसएलआरएम सेंटर जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने मीडिया के सामने अपनी-अपनी बात रखते हुए एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एकतरफा फैसले और अव्यवस्था के आरोप लगाए, वहीं महापौर संजय पांडे ने आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष को नियमों का अध्ययन करने की नसीहत दी।

##विपक्ष का हमला: छह महीने बाद हुई बैठक, लेकिन जनहित के सवालों के लिए नहीं मिला मौका##

नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि अप्रैल के बाद करीब छह महीने में आयोजित हुई सामान्य सभा में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गई। उनके मुताबिक महापौर, सभापति और निगम प्रशासन ने अपने अनुकूल प्रस्तावों को पारित कराने के उद्देश्य से एजेंडा तैयार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि बैठक में प्रश्नकाल का प्रावधान नहीं होने से शहर की समस्याओं को सदन में उठाने का अवसर नहीं मिला।

चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने जनहित से जुड़े प्रस्तावों का समर्थन किया और जहां जरूरी लगा, वहां सुझाव भी दिए, लेकिन असहमति वाले प्रस्तावों को बहुमत के दम पर पारित कर दिया गया। विज्ञापन और होर्डिंग्स की निविदा दरों में कमी करने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए महापौर, सभापति और निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया।

##सफाई व्यवस्था पर विपक्ष ने घेरा: रैंकिंग और अवार्ड के दावों पर उठाए सवाल##

नेता प्रतिपक्ष ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग और अवार्ड को जमीनी हकीकत से दूर बताते हुए कहा कि शहर के कई हिस्सों में कचरे का अंबार लगा है और डंपिंग यार्ड के कारण आसपास के लोगों को परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने छठ पर्व के दौरान घाटों पर गंदगी रहने, निगम की स्वीपिंग मशीनों के अनुपयोगी पड़े होने और मड मशीनों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि पहले उनके कार्यकाल में सामान्य सभाएं दो-दो दिन तक चलती थीं और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती थी, जबकि वर्तमान में जरूरी सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है।

##महापौर का जवाब: प्रश्न लगाने की प्रक्रिया जानें नेता प्रतिपक्ष, पूरे साल निष्क्रिय रहने का आरोप##

विपक्ष के आरोपों पर महापौर संजय पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर निगम की कार्यवाही निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत संचालित होती है। नेता प्रतिपक्ष को सामान्य सभा में सवाल उठाने से पहले निगम के नियमों का अध्ययन करना चाहिए।

महापौर ने प्रश्नकाल को लेकर स्पष्ट किया कि सामान्य सभा के एजेंडे से संबंधित निर्धारित अवधि को छोड़कर सालभर प्रश्न लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष समय पर प्रश्न नहीं लगाते और बाद में सदन के बाहर तथा सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। महापौर के अनुसार, समय पर प्रश्न प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण बैठक में उन पर चर्चा नहीं हो सकी।

##निविदा विवाद पर महापौर की सफाई: दो बार नहीं आए आवेदक, इसलिए नियमों के तहत घटाई गई दरें##

विज्ञापन और होर्डिंग्स की निविदा को लेकर महापौर ने कहा कि यह मामला वर्ष 2017 से लंबित है। दो बार निविदा जारी होने के बावजूद किसी ने इसमें भाग नहीं लिया। ऐसी स्थिति में नियमानुसार दरों में संशोधन कर दोबारा निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कई एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं और केवल उन्हीं प्रस्तावों पर बहुमत का सहारा लेना पड़ा, जहां विपक्ष ने राजनीतिक विरोध किया।

##तालाबों की बदहाली पर आमने-सामने: 9.88 करोड़ के विकास कार्य का महापौर ने दिया हवाला##

शहर के गंगा मुंडा तालाब और दलपत सागर की स्थिति को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला। महापौर ने तालाबों की बदहाली के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गंगा मुंडा तालाब की सफाई वीड हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से कराई गई है, जिसकी छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं ने भी सराहना की।

उन्होंने बताया कि दलपत सागर के विकास के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। कार्य की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

##एसएलआरएम सेंटर पर भी सियासत: 350 स्वच्छता दीदियों के रोजगार का मुद्दा उठा##

एसएलआरएम सेंटरों को लेकर विपक्ष के विरोध पर महापौर ने कहा कि यह योजना पूर्ववर्ती कार्यकाल में ही शुरू की गई थी। अब इन सेंटरों के विरोध के जरिए विपक्ष करीब 350 स्वच्छता दीदियों के रोजगार पर संकट खड़ा कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि एसएलआरएम सेंटरों के उन्नयन और सफाई व्यवस्था के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 7 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्यादेश जारी कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

##बैठक के बाद भी जारी रही सियासी बहस, शहर की समस्याओं पर जवाबदेही का इंतजार##

नगर निगम की सामान्य सभा में हुई तीखी बहस के बाद साफ है कि शहर की सफाई व्यवस्था, निविदा प्रक्रिया, तालाबों का विकास और जनप्रतिनिधियों के सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद गहरे हैं। विपक्ष जहां निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं महापौर नियमों और जारी विकास कार्यों का हवाला देकर जवाब दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सदन में उठे इन मुद्दों का असर शहर की जमीनी व्यवस्था पर कितना दिखाई देता है।