*बालोद शहर में नव निर्मित डिवाइडरों के किनारे धूल-कचरे का अंबार, बंद स्ट्रीट लाइटों से शहर की सुंदरता पर लग रहा दाग — साजन पटेल*

विनोद जैन

बालोद युवक कांग्रेस के नेता साजन पटेल ने नव निर्मित डिवाइडर के रखरखाव और बंद स्ट्रीट लाइट पर आक्रोश जताया है उन्होंने बताया कि शहर विकास के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए नव निर्मित डिवाइडरों की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक और शर्मनाक है। शहर की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए इन डिवाइडरों के किनारे आज धूल, मिट्टी, कचरे फैले हुए हैं।

विभागीय प्रशासन द्वारा निर्माण के बाद सफाई और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ऐसा प्रतीत होने लगा है जिससे पूरे शहर की सुंदरता पर दाग लग रहा है। मुख्य मार्गों पर उड़ती धूल से न केवल आम नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।

*डिवाइडरों के किनारे सफाई का अभाव:* –
कांग्रेस नेता साजन पटेल ने कहा कि डिवाइडरों के किनारे महीनों से कचरा जमा है, घास-फूस उग आई है, धूल और रेत आज भी वहीं पड़ा है। नियमित साफ सफाई और कचरा उठाव पूरी तरह बंद है।
शहर के कई प्रमुख वार्डों और मुख्य सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से बंद पड़ी हैं। रात के समय अंधेरे के कारण असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और महिलाओं व बुजुर्गों में असुरक्षा की भावना है।

*चरमराई हुई सफाई व्यवस्था* – नगर पालिका परिषद, बालोद की साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नालियां जाम हैं, कचरा गाड़ी समय पर नहीं आ रही, जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पालिका प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है।
इन सभी कारणों से शहर की जनता में लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं नगर पालिका प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश उपज रहा है। जनता का पैसा तो विकास पर खर्च किया गया, पर रखरखाव के अभाव में वह विकास ही दुर्दशा का कारण बन रहा है।

युवक कांग्रेस नेता साजन पटेल ने मांग की है कि नव निर्मित सभी डिवाइडरों की तत्काल सफाई कर धूल व कचरे का निवारण किया जाए।
शहर की सभी बंद स्ट्रीट लाइटों को 48 घंटों के भीतर चालू किया जाए।
शहर में नियमित साफ-सफाई और कचरा उठाव की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। संबंधित ठेकेदार और लापरवाह अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाए।

यदि शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो शहर की जागरूक जनता और सामाजिक संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर पालिका की होगी।