चंद्रहास वैष्णव
प्रदेश सरकार के नए कैबिनेट निर्णय से बस्तर संभाग के धान उत्पादक किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। अब किसानों को धान बेचने की मात्रा के बजाय उनके कुल पंजीकृत रकबे (प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान) के आधार पर अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों (चेयरमैन दिनेश कश्यप व अन्य) ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के तहत किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है।
*किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ और नई व्यवस्था*
• प्रति एकड़ ₹13,839 का पूरा लाभ: पहले किसान जितना धान बेचते थे, केवल उतने ही धान पर अंतर की राशि मिलती थी। नए नियम के तहत, यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम (जैसे 10, 15 या 20 क्विंटल) धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे 21 क्विंटल के हिसाब से ₹659 प्रति क्विंटल की दर से कुल ₹13,839 प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि सीधे खाते में दी जाएगी।
• आपदा प्रभावित किसानों को बड़ा संबल: बेमौसम बारिश और प्राकृतिक विपदा के कारण नदी किनारे के क्षेत्रों में किसानों की 20 से 30 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो गई थी। पूरे रकबे पर बोनस मिलने के इस फैसले से ऐसे प्रभावित किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
• बिचौलियों पर पूरी तरह लगेगी लगाम: पूरे रकबे का लाभ मिलने से किसान अब अपने खाते के बचे हुए रकबे या पट्टे को बिचौलियों को उपलब्ध नहीं कराएंगे। इससे अवैध और बाहरी धान की खपत पर रोक लगेगी।
• तीन श्रेणियों में कटेंगे टोकन: धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए टोकन व्यवस्था को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
1 से 2 एकड़ तक के किसान: 1 टोकन
2 से 10 एकड़ तक के किसान: 2 टोकन
10 एकड़ से अधिक के बड़े किसान: 3 टोकन
*बस्तर संभाग में खरीदी का लक्ष्य और नए केंद्र*
इस वर्ष बस्तर संभाग में धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख 59 हजार मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 13 लाख 74 हजार 383 मीट्रिक टन खरीदी हुई थी। किसानों की सुविधा के लिए पूरे संभाग में 35 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। संभाग में अब कुल 417 खरीदी केंद्र और 297 लैंप्स (LAMPS) संचालित हैं, जिनमें अकेले जिले में 9 नए केंद्र शामिल हैं।
*किसानों से विशेष अपील और जरूरी दिशा-निर्देश*
• सूखा और साफ धान ही लाएं: प्रशासन और सहकारी पदाधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे धान को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही खरीदी केंद्रों पर लाएं, क्योंकि नमी युक्त धान की खरीदी नहीं की जाएगी।
• टोकन की पूरी मात्रा लाना अनिवार्य: जिस तारीख को जितने क्विंटल का टोकन कटा है, किसान उतनी पूरी मात्रा लेकर केंद्र पहुंचें, अन्यथा शेष मात्रा ऑनलाइन सिस्टम से स्वतः लैप्स हो जाएगी।
• समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन: खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या समस्या होने पर किसान सरकार के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
*प्रशासनिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा*
वार्ता के दौरान लैंप्स के ऑपरेटरों के स्थानांतरण, धान उठाव में देरी और शॉर्टेज के कारण समितियों को होने वाली आर्थिक क्षति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से मिलकर समाधान निकालेंगे।
