विनोद जैन 
बालोद। नगर पालिका क्षेत्र में तेजी से फैल रहे जानलेवा चिट्टा नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार को एल्डरमैन नितेश वर्मा और वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद दीपक कुमार ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर विषय को आगामी सामान्य सभा की बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की है।
एजेंडे में शामिल करने के लिए सुझाए गए बिंदु:
ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का व्यापार पैर पसार रहा है। इसकी चपेट में आकर स्कूली छात्र, किशोर और युवा वर्ग अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं, जिससे शहर में चोरी, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत आगामी सामान्य सभा की बैठक के एजेंडे में निम्नलिखित चार प्रमुख बिंदुओं को विचारार्थ एवं सर्वसम्मति से पारित करने हेतु शामिल करने का अनुरोध किया है।
अवैध अतिक्रमण पर चले बुलडोजर, नशे के ठिकानों को किया जाए जमींदोज:
शहर में नशे के अवैध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का सख्त प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, यदि चिट्टा (अवैध नशीले पदार्थ) के व्यापार में संलिप्त किसी आरोपी अथवा उसके परिवार द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कोई दुकान, गुमटी या मकान का निर्माण किया गया है (विशेषकर ऐसे ठिकाने जहां से नशे का यह अवैध कारोबार संचालित होता है), तो नगर पालिका प्रशासन उस पर तत्काल प्रभाव से बेदखली की कार्रवाई करे। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर बिना किसी देरी के बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जाए। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि जब तक नशा तस्करों के अवैध ठिकानों और अतिक्रमणों को नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक नशे के इस काले कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाना संभव नहीं है। इस सख्त कदम से न केवल अवैध कब्जों से शहर को मुक्ति मिलेगी, बल्कि नशा बेचने वालों के मन में प्रशासन का कड़ा भय भी व्याप्त होगा।
लाइसेंस और दुकान आवंटन हो रद्द, टेंडर और समितियों से हो पूर्ण बहिष्कार:
चिट्टा जैसे घातक नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए नगर पालिका स्तर पर सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाने की मांग की गई है। इसके तहत, यदि किसी आरोपी के नाम पर नगर पालिका द्वारा जारी गुमास्ता (व्यापार) लाइसेंस है अथवा उसे पालिका की कोई दुकान आवंटित की गई है, तो उसका लाइसेंस और दुकान आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके साथ ही, नशे के व्यापार में लिप्त तत्वों को निकाय की किसी भी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को नगर पालिका की किसी भी सलाहकार, निर्माण या अन्य समिति में शामिल न किया जाए तथा उन्हें स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि वे किसी भी रूप में नगर पालिका के कार्यों या सरकारी ठेकों से आर्थिक लाभ न उठा सकें।
राशन कार्ड से कटे नाम और सरकारी योजनाओं का लाभ हो बंद:
चिट्टा (अवैध नशे) के कारोबार में संलिप्त जिन आरोपियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, उन्हें शासन की ओर से मिल रहे निःशुल्क या रियायती खाद्यान्न एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर आरोपियों के नाम उनके परिवार के राशन कार्ड से विलोपित (हटाने) करने की आधिकारिक अनुशंसा जिला कलेक्टर एवं जिला खाद्य अधिकारी को भेजी जाए। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि जब तक समाज के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले तत्वों को मिल रही सरकारी सहायता और योजनाओं के लाभ पर रोक नहीं लगेगी, तब तक उन पर कड़ा सामाजिक एवं आर्थिक दबाव नहीं बन पाएगा।
(वर्जन)
1. पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक नगर पालिका स्तर पर इन तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा और इन्हें सरकारी सुविधाओं से बेदखल नहीं किया जाएगा, तब तक इनमें कानून का खौफ पैदा नहीं होगा। इसलिए हमने सीएमओ को पत्र सौंपकर इस विषय को आगामी सामान्य सभा के एजेंडे में शामिल करने की मांग की है- नितेश वर्मा (एल्डरमैन) नगर पालिका परिषद बालोद
2. शहर की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें उम्मीद है कि सदन में सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे- दीपक कुमार (पार्षद, वार्ड क्र. 10), नगर पालिका परिषद बालोद
